ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 14 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਆਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਛੇਵਾਂ ਦੌਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ----
photo1-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਲਿਖਿਤ ਭਰੋਸਾ ਦਵੇਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਅ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
photo2-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।photo3-ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
photo4 -ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
photo5-ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਣ।
photo
