ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਈ-ਟਿਕਟ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Train
ਬੋਰਡ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਈ-ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਅਸਥਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਈ-ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਹਰ ਆਮ ਈ-ਟਿਕਟ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਏਸੀ ਟਿਕਟ ਲਈ 40 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਈ-ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
