ਤਿੰਨ ਸਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਫ਼ਲੈਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਫ਼ਲੈਟ/ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
File Photo
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਧਾਰਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ 12450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 2019-20 ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
3475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 6475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
