ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ) ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ।
Social Media
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ? ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
MHRD
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
