ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਉਸ ਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED ਨੇ TMC ਸਾਂਸਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਜਿਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
