ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2018-19 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2018-19 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Tax
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਡੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਰਗੈਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Piyush Goyal
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਗਾਊਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਹਨ।
Arun Jaitley
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਾਊਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 7.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕਿ 6.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਸੀ।
