Supreme Court : ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (8 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰਤੀ ਨਿਗਮ (ਐਨਏਐਨ) ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ) ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀ ਹੈ?"
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। "ਸਿੱਖਿਅਤ ਏਐਸਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਡੀ "ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ" ਅਤੇ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ" ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਹਲਕੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2015 ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਟੁਟੇਜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ "ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ" ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੁਟੇਜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਏਸੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਭਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੁਟੇਜਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਟੁਟੇਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ED ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਟੁਟੇਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
2015 ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ/ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਟੁਟੇਜਾ ਸਮੇਤ 26 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(e) ਅਤੇ 13(2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 109 ਅਤੇ 120B ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਟੁਟੇਜਾ ਨੂੰ ਮਈ 2014 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,21,94,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,51,43,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
2019 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ED ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਟੇਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
(For more news apart from ED claims fundamental rights, it should also be concerned about fundamental rights others : Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
