ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017-2020 ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਐੱਫਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
