ਈਡੀ ‘ਠੱਗ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ : Supreme Court
Published : Aug 8, 2025, 6:22 am IST
Updated : Aug 8, 2025, 7:46 am IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court News in punjabi
Supreme Court News in punjabi

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

Supreme Court News in punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ‘ਠੱਗ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ’ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੌਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 5,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥਵਾਦੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਠੱਗ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ?’’

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(For more news apart from “Uttarakhand Dharali Flood News in punjabi , ” stay tuned to Rozana Spokesman.)


 

Location: India, Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

15 Mar 2026 12:09 PM

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ

14 Mar 2026 4:07 PM

ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ LIVE

14 Mar 2026 4:02 PM

BJP ਦੀ 'ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

14 Mar 2026 4:02 PM

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM
Advertisement