ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਲ. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਲਬੇ ’ਚ ਦੱਬੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਢਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਜਿੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ‘ਹਰਾ ਆਤੰਕ’ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਸਫੈਦ ਆਤੰਕ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਲ. ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 2018 ਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ’। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 19 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਵੱਢੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆਂ PGI
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ 1952 ਅਤੇ 1957 ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੋਲ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?
ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-39-ਏ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।
