ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਰਿਆਣਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 'ਟਰੈਪ ਮਨੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਪ ਮਨੀ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 143 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 1800-180-2022 ਅਤੇ 1064 ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 094178-91064 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਟਰੈਪ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
