ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਟਨੀਤਿਕ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੁਵੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੋੜ੍ਹਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਾਰਚੁੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਟਮੰਡੂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੁਟਨੀਤਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਲੋਚੀਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨਿਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
