ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੋਮਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
Mumbai
ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਫੇਫੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
Mumbai
ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਨਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਇੱਕੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਜੋਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦਰਖਤਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜੋਨ।
Mumbai
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਹਾਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4 ਮਾਰਚ 1951 ਨੂੰ ਆਰੇ ਮਿਲਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਰੇ ਮਿਲਕ ਕਲੋਨੀ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ 3166 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
Mumbai
ਦਰਅਸਲ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੈਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਮਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ 2600 ਦਰਖਤਾਂ ’ਚੋਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
