ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜੰਮੂ - ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਤਨਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Modi cabinet

ਕੀ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 35?

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਮਈ, 1954 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੀਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਦੂਜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੱਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

-ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਨ।

-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਏ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।

87 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ

37 ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, 46 ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, 04 ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ

6 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਪੂੰਛ, ਉਧਮਪੁਰ, ਕਠੁਆ ਅਤੇ ਡੋਡਾ, ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਅਨੰਤਗੜ੍ਹ, ਲੱਦਾਖ