ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਆਰਗਿਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫ਼ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੇਰੇਟਰੀਜ਼ ਕੇਡਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
Photo
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
Centre issues notification to amend J&K reorganization act 2019. All officers of J&K cadre of All India Services to become part of AGMUT cadre. Future allocations of all All India Services officers for J&K and Ladakh shall be made to AGMUT cadre.
— ANI (@ANI) January 7, 2021
ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
UPSC
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
