Supreme Court: 'LMV ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ'- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐਲਐਮਵੀ) ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ LMV ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਐਲਐਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ LMV ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੀਮਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐਮਵੀ) ਐਕਟ, 1988 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (LMV) ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ 8 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਮੁਕੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਬਨਾਮ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੁੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਐਮਵੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ 76 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੁੰਦ ਦਿਵਾਂਗਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
