ਕਿਹਾ, ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਘਪਲੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲਾਬੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ "ਦੋ ਸਵਾਲ" ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ... ਲਾਬਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ”।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, “ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ “ਅਫ਼ਵਾਹ” ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
