ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
Supreme Court
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਤਕ 4,200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ' ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Supreme Court
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Supreme Court
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
