ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ।
ਰੰਜਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ 1979 ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1990 ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੰਜਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ 'ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.94 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
ਰੰਜਨ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੇਹਾਨਾ ਮਲਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ. ਰੰਜਨ ਉਰਫ਼ ਰੇਹਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਰੰਜਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਬੀਮਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤ 1 ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਟੋ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਮੌਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਯਨਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਖ਼ਾਨ ਪਠਾਨ ਉਰਫ਼ ਨਸੀਮ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਖ਼ਾਨ ਪਠਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
