ਬ੍ਰੀਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬ੍ਰੀਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਤੱਕ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਟੇਨ ਦੇ ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਜਿਸਟਰੈਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਜਿਸਟਰੈਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Vijay Mallya
ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Vijay Mallya
ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੁਨਸਫ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਨਸਫ਼ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Vijay Mallya
ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੁਨਸਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
