ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਚੇਨਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਆਰ. ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਟਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਈ 2008 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
