ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਟੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ....
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਟੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟਾਟਾ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਐਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ
Power Station
ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟਾਟਾ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਐਸਾਰ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਟੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਤਰਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਿਰਿਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖਤਾਨਾਂ ਦੇ ਠਪ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਸੀ
Power Station
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਿਆਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਸਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
Power Station
ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਾਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉਚ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ।
Coal Power Station
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪੌਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਡੇ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁਬਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
