ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ODD-EVEN
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।
supreme court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Pollution
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਦਿਨ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਭੁੱਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
