ਇਸ ਮਹੀਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਮਹੀਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (17 ਨਵੰਬਰ) ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Sabrimala Temple
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਈ ਦਾਖਲ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਮੰਗ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 11 ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।
Rafel
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 17 ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟੀਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। CJI ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
Ram Mandir
70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ 2.77 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟੇਗਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਅਪੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਰ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ।
ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
CJI ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਫਾਇਟਰ ਜੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨੇਯਮੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
