ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਕਈ ਕਿਆਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਕਈ ਕਿਆਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹਲਾਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Ajit Doval
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Amarnath yatra 2019 stopped due to terror alert
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 35ਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Omar Abdullah
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Jammu and Kashmirਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
