ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ , ਪਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੌਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ- ਫਿਰਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੇ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੁਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
CAG
CAG ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2.86 % ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
Rafale Deal
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰੰਭ ਦੀ ਆਪੱਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
