ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
Blood Units - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡੀਸੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਬੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,550 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਚਾਰਜ 1,550 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
