ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ”।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਖੋਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 1995 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
