Delhi News : ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੈ

Delhi News :ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਈ.ਆਰ. ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 
ਐਨ.ਸੀ.ਏ.ਈ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ‘ਆਮ ਹਾਲਾਤ’ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। 
‘ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਐਮ. ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ‘ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)

(For more news apart from  India debt burden is high, but there is no sustainability problem at the moment: NCAER Director General  News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)