ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਨੂੰਨ..

ਸਿਰਸਾ, 26  ਜੁਲਾਈ (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸ.ਸ.ਬੇਦੀ): ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
  ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਟੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਥਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਤੇਹਾਬਾਦ  ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿਰੜਾਨਾ,ਭੂਥਨਕਲਾਂ, ਝਲਨੀਆਂ,  ਬਿਰਤਾਂਤ, ਕਾਤਾਖੇੜੀ,  ਰਜਾਬਾਦ,  ਰਾਮਪੁਰਾ, ਢਾਣੀ ਟਾਹਲੀਵਾਲੀ, ਬਰਸੀਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਜਥੇ ਵਿਚ ਸੀਟੂ ਜਿਲਾ ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਂਡਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੇਜਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ,  ਸੁਨੀਤਾ ਝਲਨੀਆਂ, ਪਿੰਕੀ ਭਿਰੜਾਨਾ ਸਹਿਤ ਸੀਟੂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀਟੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼,  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਔਜਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਚੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ- ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ  ਦੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ,  ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਹਿਤ ਤਮਾਮ ਪਰਯੋਜਨਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ੩੧ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ :  ੧੧ ਵਜੇ ਫਤੇਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਯੋਜਨਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ।