ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
Centre Govt: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ; ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ; ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਡੇਟਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਐਨਸੀਟੀਸੀ-ਪੈਕਸ' 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
