ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
