ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Vaccination
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Dehli High court
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
vaccine
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 45-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
