ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ (ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ "ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
