ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ. ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ
photo ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ’ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ,ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਹਰ ਹਾਂ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
photoਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀ-ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
farmerਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ,ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
