ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੜਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸਕੇਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੁੱਕੀ ਬਰੈੱਡ (ਡਬਲ ਰੋਟੀ) ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 'ਮੱਖਣ' ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ 'ਰੋਕ' (ਸਟੇਅ) ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਉਤੇ 'ਸਟੇਅ' ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੁੱਕੀ ਬਰੈੱਡ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਰਹਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਠੰਢੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ imageਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇਸ਼ਰਤ ਲਾਕੇ ਤੁਰਤਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ