ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 68,500 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ
ਚੇਨਈ, ( ਭਾਸਾ ) : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 68,500 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 12460 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 68,500 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
UP Assistant teacher recruitment
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਕਤਰ ਪਰੀਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 68,500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਰੀਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਏਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Re-evaluation
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 342 ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 51 ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਖਤ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 53 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
CBI
ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਭੁਸਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਾਨਾਥ ਨੇ ਪਰੀਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੁੱਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Up Basic Education Board
ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਏਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 12460 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
