ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤਕ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ) : ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ 2019 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, 2400 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ., ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ., ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ , ਦਰਸ਼ਨ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤਾ।
