ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ 12 ਤੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਹਨਾ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
