ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਕਲੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਐ ਟੈਨਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ : ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਐ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਇਕੋਲੌਜਿਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਐ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਐ। ਇਸ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦੈ...ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੈ..ਸੋ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਐ ਟੈਨਸ਼ਨ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 690 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੋ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਬਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ,, ਹੁਣ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਏ,, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ,, ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਪਵੇਗਾ?
ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 100 ਮੀਟਰ ਹੈ?
- ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਸਤਾਰ : 690 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
- ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ : 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ
- ਸਿਰਫ਼ 8 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਐਫਐਸਆਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਐਫਐਸਆਈ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ,, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ : 
2010 ’ਚ ਐਫਐਸਆਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੀ?
- ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਣ
- 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ
- ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ
ਦਰਅਸਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਐਫਐਸਆਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੈ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਦ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਤੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ੲੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਐ। 
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਅਰਾਵਲੀ,, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆਈ ਐ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਐ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਕਿੰਨੀ ਉਚੀ ਐ,, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜੰਗਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਐ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮਾਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐ। ਅਰਾਵਲੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਣਜੀਵ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਐ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਾੜ ਕਟੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਧਰਾਵਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੈ,,, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ,, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਐ।