ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਅਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐਸਸੀਐਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
21 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਚਾਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
