ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਪੜਾਅ ’ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.), ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚ.ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 5,600 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਐਚ.ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 76 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
