ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ SP-DSP ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਐਸਪੀ (ਏਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਏਸੀਬੀ) ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਸੀਬੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧੀਰਜ ਗਰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਐਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
