ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਹੈਰੀਅਰ SUV ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਧੁੱਪ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਮੈਟਰੋ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੀਡੀਓ/ਫੋਟੋਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ।
