ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਸ਼ਰਨ ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਸੈਣੀ ਇਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 91 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 90 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Nayab Singh Saini's appointment court case hearing news, stay tuned to Rozana Spokesman)
