ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 2022 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ’ਚ ਇਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ’ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ 09 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ 14 ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
