ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਭੂਤਾਂ (ਅਯੋਗ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪਾਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤਕ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
