ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ
Ram Rahim gets parole : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
