ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਰਹੀਮ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 55 ਲੱਖ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਜੰਗੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਪ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਫੀਨੋਲਫਥੈਲੀਨ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
