Chandigarh News : ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SEIAA ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SEIAA ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ, SEIAA ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, SEIAA ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ SEIAA ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ SEIAA ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab government must respond allegations illegal mining in name de-silting : High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
